PM Garib Kalyan Yojana: महंगाई के दौर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था होना बहुत ही जरुरत मंद हो गया हे, और इसी चीज को ध्यान में रखे हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को शुरू किया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) भारत की उन पहलों में से है जिसने कोरोना के समय से लेकर आज तक लाखों जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के काम किया हे।
देश के करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आज भी बड़ी राहत बनी हुई है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त में अनाज दिया जाता हे। सरकार का दावा है कि इससे अभी तक करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हे तो हम आपको बताएँगे की कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
PM Garib Kalyan Yojana
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न मिलता हे। इस योजना का संचालन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से किया जाता हे।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण देशभर में लाखों लोगों को प्रभावित किया था जहा इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेहूं और चावल दिया जाता है। सरकार ने इस योजना को आगे तक भी जारी करने का फैसला किया जिससे रीब और जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल सके।
| Main Information | Details |
|---|---|
| Scheme Name | PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) |
| Launched By | Government of India |
| Main Benefit | Free food grains every month for eligible beneficiaries |
| Eligible Beneficiaries | NFSA Ration Card Holders (AAY & PHH) |
| Free Ration Quantity | 5 Kg food grains per eligible person every month |
| Registration Mode | Online and Offline (through Ration Card application) |
| Required Documents | Aadhaar Card, Ration Card, Mobile Number, Address Proof, Passport Size Photo |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस योजना के 12 साल पूरे होने पर इसे ‘मानव सशक्तिकरण की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन’ बताया हे, उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण है।
PM Garib Kalyan Yojana में किसको फायदा मिलेगा
यह लाभ मुख्य रूप से एंट्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड और प्राथमिकता वाले (PHH) राशन कार्ड धारकों को दिया जाता हे। इसके अलावा, जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है, ग्रामीण गरीब, भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, विधवाएं, वृद्ध व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और गंभीर रूप से बीमार लोग भी इस योजना के लिए पात्र हे।
सरकार ने अलग-अलग राज्यों में 2.21 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को सूची से हटा दिया है, इनमें मृत व्यक्तियों, आयकर दाताओं और चार पहिया वाहन मालिकों के नाम भी शामिल थे। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह कदम ‘सही लक्ष्यीकरण’ के लिए उठाया गया है ताकि खाद्य सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद लोगो को हो सके।
कितनी मात्रा में मिलता है राशन?
आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। इसमें गेहूं या चावल भी शामिल हो सकता हे, एंट्योदय अन्न योजना (AAY) श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुफ्त में मिलता हे। सरकार हर साल लगभग 36 से 38 मिलियन टन चावल और 18 से 20 मिलियन टन गेहूं इस योजना के तहत वितरित करती है
PMGKAY के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास निचे दिए हुए दस्तावेज होने चाइये।
राशन कार्ड (PHH या AAY श्रेणी का)
आधार कार्ड (बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए)
मोबाइल नंबर (OTP आधारित वितरण के लिए)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
PM Garib Kalyan Yojana में रजिस्ट्रेशन कैसे करे?
गर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो पहले राशन कार्ड बनवा सकते हे यह जरूर आपके पास होना चाइये तभी सरकार की तरफ से फ्री राशन मिल सकेगा। इसके लिए आप अपने राज्य की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट या नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Centre) पर जाकर आवेदन कर सकते हे।
राज्य की खाद्य आपूर्ति वेबसाइट पर जाएं और नया राशन कार्ड आवेदन फॉर्म भरें।
दस्तावेज अपलोड करें और आधार और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें
आवेदन जमा करें और सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा
राशन कार्ड बनते ही आपको फ्री राशन मिलना सुरु हो जायेगा। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग-अलग पोर्टल भी उपलब्ध हे
PM Garib Kalyan Yojana e-KYC
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) को अनिवार्य कर दिया गया हे। अगर आपकी e-KYC पूरी नहीं होगी तो राशन मिलने में समस्या आ सकती हे। इस राशन कार्ड को आधार से लिंक करना यानी e-KYC कराना बहुत ही आसान हो गया हे कोई भी इसे ऑनलाइन माध्यम से करवा सकता हे।
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e-KYC न कराने वालों को अपात्र माना जाएगा और उनका नाम लिस्ट से हट भी सकता हे। जिन लाभार्थियों ने e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें अपने आधार और राशन कार्ड के साथ नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा। सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत हर पांच साल में e-KYC को अनिवार्य कर दिया हे।
PM Garib Kalyan Yojana Program
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए 2.27 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया हे। खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी के अनुसार, पीडीएस के डिजिटलीकरण के कारण PMGKAY के तहत वितरित 98.5 प्रतिशत खाद्यान्न आधार संख्या और ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से दिए गए हे।
PM Garib Kalyan Yojana Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत ज्यादा प्रगति की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि दिसंबर 2023 से राज्य में 74.31 लाख मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया है, जिसकी कीमत 24,209 करोड़ रुपये है। इस योजना से आपूर्ति राज्य भर में 5.39 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंची है।
इस योजना के तहत असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्राथमिकता श्रेणी भी बनाई गई है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को मुफ्त राशन देने के लिए 7.82 लाख परिवारों के 27.80 लाख नए श्रमिकों को पर्ची मिली हुई हे जिससे वह भी अबसे इस योजना का लाभ उठा सकते हे।
सरकार का लक्ष्य 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करना हे। खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बचत करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्न जरूरतमंदों तक पहुचनी चईये। योजना के तहत गेहूं छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों – पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात – को आवंटित किया गया है, जबकि शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चावल ही मिलता हे।
सरकार ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक PMGKAY के तहत फोर्टिफाइड चावल (पोषक तत्वों से भरपूर चावल) की आपूर्ति को जारी रखने की अनुमति दे दी हे।